उत्तराखंड में सरकारी नौकरी युवाओं के लिए सबसे बड़ा सपना मानी जाती है। 2022 से 2025 के बीच सरकार ने दावा किया कि इस अवधि में 25,000 से अधिक युवाओं को नौकरी मिली। यह आंकड़ा जितना बड़ा है, उतने ही सवाल खड़े करता है – क्या यह पूरी तरह सच है? आइए इस दावे की पड़ताल करें।
सरकारी दावे और वास्तविकता
सरकार का कहना है कि पिछले चार वर्षों में विभिन्न आयोगों और विभागों – जैसे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लोक सेवा आयोग, मेडिकल बोर्ड, शिक्षा और पुलिस विभाग – के माध्यम से बड़ी संख्या में पद भरे गए।
- पटवारी, लेखपाल और VDO जैसे ग्रुप–C पदों पर हजारों नियुक्तियाँ की गईं।
- PCS और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से प्रशासनिक सेवाओं में नई नियुक्तियाँ हुईं।
- पुलिस विभाग में आरक्षी से लेकर विशेष बलों तक के कई पद भरे गए।
- स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग अधिकारी और पैरामेडिकल स्टाफ के पदों पर भर्ती हुई।
इन सबको जोड़ने पर 25,000 का आंकड़ा संभव नहीं लगता है।
चुनौतियाँ और विवाद
हालाँकि भर्ती प्रक्रिया इतनी आसान नहीं रही।
- कई बार पेपर लीक और धांधली के मामले सामने आए, जिससे परीक्षाएँ रद्द करनी पड़ीं।
- अभ्यर्थियों को परिणाम और नियुक्ति पत्र के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा।
- कई बार सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हुए और प्रक्रिया पर पारदर्शिता को लेकर सवाल उठे।
सुधार और नई पहल
इन घटनाओं के बाद सरकार ने कई कदम उठाए –
- भर्ती कैलेंडर जारी किया, जिससे परीक्षाओं की तिथि पहले से तय हो।
- ऑनलाइन आवेदन और मेरिट लिस्ट की प्रक्रिया और पारदर्शी बनाई।
- नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आयोजित कर युवाओं को सम्मानित किया गया।
2022 से 2025 के बीच की भर्तियाँ राज्य के लिए महत्वपूर्ण रहीं। यह सच है कि हज़ारों युवाओं को सरकारी नौकरी मिली, परंतु यह भी स्पष्ट है कि इस पूरे आंकड़े को 100% प्रमाणित करना मुश्किल है क्योंकि सभी विभागों का डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।
युवा वर्ग के लिए सबसे बड़ा संदेश यही है कि अवसर लगातार बन रहे हैं, लेकिन पारदर्शिता और समय पर भर्ती प्रक्रियाओं पर लगातार निगरानी बनी रहनी चाहिए। यदि आने वाले वर्षों में यही रफ्तार और निष्पक्षता बरकरार रहती है, तो राज्य के विकास और युवाओं के भविष्य दोनों को मजबूती मिलेगी।
By Devbhoomi Career Point