उत्तराखंड का भू-कानून क्या है?

भू-कानून का मतलब उन नियमों और नीतियों से है, जो यह तय करते हैं कि कौन उत्तराखंड में जमीन खरीद सकता है और किस उद्देश्य से।

उत्तराखंड का मूल भू-कानून

उत्तराखंड राज्य 2000 में बना था, तब इसे उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था। उस समय यहां पर हिमाचल प्रदेश की तरह सख्त भू-कानून थे, जिससे बाहरी लोग (जो उत्तराखंड के मूल निवासी नहीं हैं) आसानी से जमीन नहीं खरीद सकते थे। इसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय लोगों की ज़मीन और संस्कृति की रक्षा करना था।

लेकिन 2003 में उत्तराखंड सरकार ने इस कानून में बदलाव किए और बाहरी लोगों को भी भूमि खरीदने की छूट दे दी। इसके बाद धीरे-धीरे जमीन खरीदने की प्रक्रिया और आसान कर दी गई। 2018 में इसमें और संशोधन किए गए, जिससे अब बाहरी लोग भी यहां पर आसानी से जमीन खरीद सकते हैं।

मौजूदा स्थिति

वर्तमान में, उत्तराखंड में बाहरी व्यक्ति 250 वर्ग मीटर (लगभग 2,690 वर्ग फीट) तक की ज़मीन खरीद सकता है। इससे अधिक ज़मीन खरीदने के लिए सरकार की अनुमति लेनी होती है।

हालांकि, कृषि भूमि खरीदने के नियम अलग हैं। कृषि भूमि खरीदने पर पाबंदी है, जब तक कि खरीदार किसान न हो या सरकार से विशेष अनुमति न ले।

2. भू-कानून में बदलाव क्यों किए गए?

सरकार ने भू-कानून को बदलने के पीछे कुछ तर्क दिए थे:

1. आर्थिक विकास: बाहरी निवेशकों को भूमि खरीदने की अनुमति देने से राज्य में उद्योग, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
2. रोज़गार के अवसर: होटल, रिसॉर्ट, रियल एस्टेट और अन्य उद्योगों के लिए जमीन उपलब्ध होगी, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा।
3. राजस्व बढ़ाने के लिए: जमीन की बिक्री से सरकार को टैक्स और अन्य राजस्व मिलेगा, जिससे राज्य के बुनियादी ढांचे का विकास होगा।
4. आधुनिकीकरण: बाहरी निवेश से स्मार्ट सिटी, बड़े शॉपिंग मॉल, उद्योग और आधुनिक सुविधाएं विकसित करने में मदद मिलेगी।

हालांकि, इन बदलावों के कई नकारात्मक प्रभाव भी सामने आए हैं, जिन पर स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं।

3. भू-कानून के पक्ष में तर्क (समर्थन में विचार)

1. निवेश और आर्थिक विकास में बढ़ोतरी

बाहरी निवेशकों के आने से राज्य में कई होटल, रिज़ॉर्ट, रेस्टोरेंट, और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुले हैं, जिससे आर्थिक गतिविधियां तेज़ हुई हैं।

2. रियल एस्टेट का विकास

भू-कानून में ढील दिए जाने के बाद राज्य में रियल एस्टेट का विस्तार हुआ है। इससे कई लोगों को प्रॉपर्टी बेचकर मुनाफा कमाने का मौका मिला है।

3. पर्यटन को बढ़ावा

उत्तराखंड पर्यटन पर निर्भर राज्य है। जब बाहरी लोग यहां ज़मीन खरीदकर होटल और रिज़ॉर्ट बनाते हैं, तो इससे पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलता है और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है।

4. बुनियादी ढांचे का विकास

बड़े निवेशकों और कंपनियों के आने से सड़कें, बिजली, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाएं विकसित हो रही हैं।

4. भू-कानून के खिलाफ तर्क (विरोध में विचार)

1. स्थानीय लोगों की जमीन पर खतरा

उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में ज़मीन सीमित है, और बाहरी लोगों के आने से ज़मीन की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। इससे स्थानीय लोग अपनी ही जमीन से बेदखल हो सकते हैं, क्योंकि वे ऊंची कीमतों पर जमीन नहीं खरीद सकते।

2. बड़े उद्योगपतियों और कॉरपोरेट्स का कब्ज़ा

उत्तराखंड के कई इलाकों में बड़ी कंपनियां और उद्योगपति जमीन खरीद रहे हैं। इससे छोटे किसान और स्थानीय लोग अपनी जमीन गंवा रहे हैं, और उनकी जीविका पर खतरा मंडरा रहा है।

3. पहाड़ी संस्कृति और जनसंख्या असंतुलन पर असर

बाहरी लोगों के आने से पहाड़ी रीति-रिवाज, बोली-भाषा और पारंपरिक जीवनशैली पर असर पड़ रहा है। कई स्थानीय लोग मानते हैं कि इससे उनकी पहचान और सांस्कृतिक धरोहर खतरे में है।

4. पर्यावरण पर बुरा असर

• ज़मीन खरीदने के बाद जंगलों की कटाई बढ़ गई है।
• पहाड़ों पर अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन से भूस्खलन की घटनाएं बढ़ी हैं।
• जल स्रोतों पर दबाव बढ़ा है, जिससे पानी की किल्लत हो रही है।

5. अपराध बढ़ने का खतरा

बाहरी लोगों के ज़्यादा संख्या में आने से अपराध दर भी बढ़ सकती है। कई इलाकों में अवैध कब्ज़े और ज़मीन से जुड़े विवाद सामने आ रहे हैं।

5. समाधान और सुधार के सुझाव

उत्तराखंड सरकार को इस कानून को और अधिक संतुलित बनाने की जरूरत है। कुछ सुझाव इस प्रकार हैं:

1. हिमाचल प्रदेश मॉडल अपनाया जाए: हिमाचल में बाहरी लोग बिना सरकार की अनुमति के कृषि भूमि नहीं खरीद सकते। उत्तराखंड में भी ऐसा नियम लागू किया जाए।
2. स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण: स्थानीय निवासियों के लिए भूमि खरीद पर प्राथमिकता दी जाए।
3. सख्त नियम और निगरानी: जमीन की खरीद-बिक्री पर सरकार कड़ी निगरानी रखे, ताकि अवैध कब्जे और दलाली रोकी जा सके।
4. पर्यावरण की रक्षा: पहाड़ों पर अंधाधुंध निर्माण को नियंत्रित किया जाए और पर्यावरण सुरक्षा के कड़े नियम बनाए जाएं।
5. गांवों से पलायन रोकने की नीति: गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि और पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, ताकि स्थानीय लोग अपनी ज़मीन बेचने को मजबूर न हों।